अध्याय : 1 समानता

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लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व:- लोगों की भागीदारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ,समानता और न्याय

भारत एक लोकतंत्रीय देश है। ‘ समानता ‘ लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली सभी पहलुओं को प्रभावित करती है।

 

मताधिकार की समानता :- भारत लोकतांत्रिक देश है जहाँ सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है ; चाहे उनका धर्म कोई भी हो , शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो , वे गरीब हों या अमीर सभी को मताधिकार का अधिकार है।

 

सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार :- सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं तो वो वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं।

 यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ये समानता के विचार पर आधारित है ।

 

अन्य प्रकार की असमानता:- निर्धन होने के अतिरिक्त भारत मैं लोगों को अन्य कारणों से भी आसमानता का सामना करना पड़ता है।
(1). जातिगत व्यवस्था ( न्यूज़ पेपर में वैवाहिक विज्ञापन)
(2). धर्मों के आधार पर
(3). लिंग व जन्म स्थान के आधार पर

 

मानवीय गरिमा :- जब लोगों के साथ आसमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है

भारतीय लोकतंत्र में समानता:- सविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है जिसका अर्थ होता है देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री किसी भी जाति, धर्म, शिक्षक, और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो वह सब समान माने जाएंगे।

 

 

संविधान द्वारा प्रावधान :-
(1). कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है।
(2). किसी भी प्रकार से धर्म ,जाति, वंश ,जन्म स्थान ,लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
(3). सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार
(4). अस्पृश्यता का उन्मूलन

 

समानता के अधिकार को दो प्रकार से लागू किया गया है।
> कानून द्वारा
> सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा
[ मध्याह्नन भोजन योजना ]
मिड डे मील :— सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू 2001 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों में लागू

 

 

नागरिक अधिकार आंदोलन( सिविल राइट्स मूवमेंट)
> एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीका अमेरिका लोगों ने नस्ल गत भेदभाव को को समाप्त कैसे और समान अधिकारों की मांग की
> 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया।

 

1995 भारत सरकार विकलांगता अधिनियम :—
> विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार
> निशुल्क शिक्षा सरकार उन्हें मुख्यधारा से जुड़े,

 

 

 

 

अध्याय : 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका

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