न्याय व्यवस्था | Judicial System UP GK

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न्याय व्यवस्था 

न्यायपालिका :- दीवानी व फौजदारी के मामलों में संबंधित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है इसकी खंडपीठ लखनऊ में है तथा एक अन्य खंडपीठ की स्थापना के लिए विचार किया जा रहा है उच्च न्यायालय के दिन प्रदेश के जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय हैं

 

उच्च न्यायालय :- उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में इलाहाबाद में हुई थी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा प्रदेश के राज्यपाल के परामर्श से करता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के दिल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है राज्यपाल इस संबंध में ही यह भी निश्चित कर सकता है कि कुछ नियुक्तियां प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हो प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है |

 

* उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 इलाहाबाद में हुई थी|

* उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा प्रदेश के राज्यपाल के परामर्श से करता है|

* इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है

* उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दो प्रकार का होता है |

* (क) न्याय संबंधित और (ख) प्रबंध संबंधित

 

* प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए सबसे बड़ा न्यायालय जिला व सेशन कोर्ट होता है इसका प्रधान जिला जज व सेशन जज होता है इस न्यायालय का न्यायाधीश जब दीवाने के मुकदमे सुनता है तो वह जिला जज कहलाता है और जब वह फौजदारी के मुकदमे सुनता है तो व्यस्त सेशन जज कहलाता है|

 

* प्रदेश में उच्च न्यायालय के अधीन तीन प्रकार के न्यायालय हैं :

(1) दीवानी न्यायालय (2) फौजदारी न्यायालय (3) माल संबंधित न्यायालय

* उच्च न्यायालय के अधीन सबसे बड़ा न्यायालय जिला न्यायालय है जिसके न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश कहते हैं|

* जिला न्यायाधीश के अधीन सिविल जज तथा मुंसिफ होते हैं |

* दीवानी अदालतों के क्षेत्र में उच्च न्यायालय के दिन चेंज होता है जिसकी सहायता के लिए अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की जाती है|

* माल के क्षेत्र में उच्च न्यायालय के लिए सबसे बड़ी अदालत राजस्व परिषद है जिसके अधीन कमिश्नर जिलाधीश तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार आदि की अदालतें हैं|

* प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश के न्यायालय है दीवानी संबंधित न्यायालय में जिले के अंतर्गत यह न्यायालय सबसे बड़ा होता है इसका अधिकारी जिला न्यायाधीश कहलाता है|

* 10 फरवरी, 1996 से प्रदेश में विशेष महिला अदालतें स्थापित की गई हैं|

* उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है

* प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 2 वर्ष की आयु तथा 6 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकता है|

 

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